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यूपी की सरकारी पॉलीटेक्निक का बुरा हाल,12 को एआईसीटीई का नोटिस

Educational

प्राइवेट पॉलीटेक्निक के बाद अब सरकारी पॉलीटेक्निक का भी बुरा हाल है, बच्चों के साथ खिलवाड़ का खुलासा होने पर एआईसीटीई ने उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड और बिहार के 23 सरकारी पॉलीटेक्निक को 2020-21 में प्रवेश न लेने का नोटिस दिया है। चार साल बीतने के बाद भी ज्यादातर पॉलीटेक्निक का परिसर शिफ्ट नहीं हुआ है।पॉलीटेक्निक को गेस्ट फैकल्टी के भरोसे चलाया जा रहा है । सात फरवरी तक अपील का मौका दिया गया है।

पॉलीटेक्निक की पढ़ाई में गुणवत्ता और अन्य अव्यवस्था को दूर करने की कवायद चल रही है। यूपी की 12, उत्तराखंड की 10 और बिहार के एक पॉलीटेक्निक को अव्यवस्था सुधारने का नोटिस मिला है। एआईसीटीई के रीजनल आफिसर डॉ. मनोज तिवारी ने बताया कि गेस्ट फैकल्टी के भरोसे पॉलीटेक्निक नहीं चल सकते हैं। चार साल से ज्यादा दूसरे परिसर में पॉलीटेक्निक नहीं चल सकती हैं। आधे से ज्यादा दूसरे परिसरों में चल रहे हैं।

जहाँ देश में पॉलीटेक्निक और बहुत सारे सरकारी सरकारी स्कूलों, कॉलेजों , विश्वविद्यालयों , और अस्पतालों की ये हालत है वहीँ देश की सरकारों/राजनेताओं/राजनैतिक पार्टियों में मूर्तियां/स्मारक बनाने की होड़ लगी हुई है, आपको बता दें की देश की केंद्र सरकार ने १ साल पहले गुजरात में लगभग 3300 करोड़ रूपये खर्च करके "स्टेचू ऑफ़ यूनिटी" स्वर्गीय श्री सरदार पटेल जी के नाम पर बनाई। 

वहीँ अब महाराष्ट्र की नवनिर्मित (कांग्रेस +शिवसेना) सरकार स्वर्गीय श्री शिवजी महाराज और डॉ. भीमराव आंबेडकर जी के नाम पर 5000 करोड़ में मूर्ति/स्मारक बनाने जा रही है। 

देश की जनता  इन सरकारों/राजनैतिक पार्टियों/राजनेताओं से सवाल जरूर करना चाहिए की क्या उन्होंने आज तक इतने बड़े बजट में देश के भीतर कोई स्कूल /कॉलेज/यूनिवर्सिटी/अस्पताल/या कोई रिसर्च सेंटर बनवाया है? और क्या देश/समाज की जनता का इतना पैसा खर्च करके बनायीं मूर्ति/स्मारक से प्रगति संभव है। 

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